एमसिसीको विरोधमा संस्कृतिकर्मी

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को विषयलाई व्यापक विरोध भइरहेको छ । अमेरिकाले दिन लागेको भनिएको यो अनुदान परियोजना लिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयको विवाद विभिन्न दल, जनता, बुद्धिजीवी, संस्कृतिकर्मी आदि बीचमा बढिरहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा यसको विरोधमा सभाजुलुस भइरहेका छन् । यस्तै सामाजिक सञ्जालमा समेत पक्ष र विपक्षमा यसका बारेमा बहस भइरहेका छन् । यसैबीच, अभिनेता राजेश हमालले भने एमसिसी लागू गर्न नहुने बताएका छन् । उनले गएको शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै नेपाली जनता एमसिसीको विरुद्धमा रहेकाले लागू गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । उनले भिडियोमार्फत के कारणले एमसिसी सहयोग लिन हुने वा नहुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा खुलाएका छैनन् । उनले अमेरिकाको बिग्रँदो छविका कारण जनता यसको विरुद्धमा भएको र जनतालाई मान्य नहुने एमसिसी लागू गर्न नहुने भनाई व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले १० मिनेट लामो भिडियोमा भनेका छन्, ‘अहिले जल्दोबल्दो विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत अमेरिकाको सहयोग नेपाल भित्रिँदै छ । त्यसलाई लिएर नेपाली नागरिक, जनस्तरमा नेपाली नागरिक धेरै संवेदनशीलता प्रकट गर्ने मात्रै नभएर आक्रोशको आवाज, विद्रोहको आवाज प्रकट गरेर विद्रोहमा उत्रिनुभएको छ । यसप्रति राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’

उनले एमसिसीलाई अधिक नेपाली जनताले नरुचाएकाले यस विषयमा अमेरिकी निकायसँगै सम्बन्धित अन्य निकायले ध्यान दिनुपर्ने र संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अभिनेता हमालले नागरिकको भावनामा ठेस पु¥याएर, चित्त नबुझाई यसलाई लागू गरेमा त्यसले दूरगामी असर गर्ने जिकिर गरेका छन् ।

अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसिसीको विरोध जनाएकी छन् । उनले एमसिसीको विरुद्धमा युवाले निकालेको जुलुसको एक भिडियो सेयर गर्दै घरभित्र कलह हुने तत्व भित्र्याउन नहुने जनाएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘घरमा हात्ती ल्याएर घरका मान्छे बाहिर बस्नुप¥यो भने हात्ती ल्याउनु ठीक होला ? घरभित्र कलह हुने तत्व भित्र्याउनु ठीक होला त ? अगुवाई गर्नेहरूको विगतका निर्णयका परिणामहरूले गर्दा नै जनतामा यो अविश्वास उब्जिएको त होला नि ?’

अभिनेत्री करिश्माले जनतालाई यस विषयमा जनतालाई बुझाउन आग्रह गर्दै लेखेकी छन्, ‘त्यसैले त अगुवा बनाएको हो तपाईंहरूलाई । जनताकै विरोधमा गएर कसरी अगुवाई गर्ने ?’ यस्तै, एमसिसीप्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार÷लेखक महासंघले समेत आपत्ति जनाएको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै कमजोर बनाउने सर्तहरू राखेर सम्झौता गर्न लागिएको कुरा मान्य नहुने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजन मुकारुङले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमसिसी सम्झौता देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । मुकारुङले एमसिसी सम्झौताले देशको सार्वभौम सम्पन्न सत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र राज्यलाई तहसनहस पार्ने सम्झौतालाई सरकारले पारित गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिकाले ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ को शैलीमा नेपालको एकात्मक राज्यसत्ताका नायकहरूलाई अनुदानको लोभ देखाएर आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले अमेरिकी विचारको लगाम लगाउन एमसिसी आएको महासंघको ठहर छ ।’

यसैगरी, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जुनसुकै पार्टी र शीर्ष नेताहरूले एमसिसीका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न आव्हान गरे नेपाली जनतामाथिको राजनीतिक ठगी सावित हुने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जुनसुकै पार्टी र शीर्ष नेताहरूले एमसिसीका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न आव्हान गरे भने बुझे हुन्छ गत केही वर्षदेखि भएका ‘अग्रगमन’ र ‘प्रतिगमन’ को लडाइँ नेपाली जनतामाथिको राजनीतिक ठगी सावित हुनेछ ।’ अध्यक्ष सहयात्रीले पार्टी फुट र एकताको यस अनवरत् शृंखला हाम्रा नेताहरूका विचारका कारण नभई एमसिसीको रणनीति मुताविक भएको स्पष्ट हुने जिकिर गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘दुर्भाग्यवस यस परिस्थिति सिर्जना भयो भने अझ गम्भीर राजनीतिक उथलपुथल भएर कतिपय पार्टी नै ‘कोल्याप्स’ हुने र नयाँ ध्रुवीकरणसहित राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्नेछ । जुन अन्धकारभित्रको यात्रा हो । जसले हिँड्दाहिँड्दै उज्यालो भेट्न पनि सक्छ, उज्यालो नहुँदै अकल्पनीय भिरबाट गुल्टन पनि सक्छ ।’
प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) का पूर्वअध्यक्ष मातृका पोखरेलले राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले देशको अहित हुन कुनै पनि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै एमसिसीजस्तो राष्ट्र र जनताविरोधी परियोजना नेपालको पक्षमा नभएको बताए ।

माक्र्सवादी सांस्कृतिक मोर्चा, नेपालका संयोजक इस्माली र सचिव संगीतले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतको एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न सरकार, सत्तारूढ पार्टी तथा प्रमुख भनिएका संसदीय पार्टीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अग्रसरता देखाइरहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको व्यवसाय, व्यापार, सैन्य रणनीति र कूटनीतिसँग सिधै जोडिएको एमसिसी सम्झौता नेपालको लागि हानिकारक मात्रै होइन, खतरनाकसमेत रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । तसर्थ, नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मामिला, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने तथा साम्राज्यवादी रणनीति लागू गर्ने एमसिसीलगायत कुनै पनि प्रकारका सम्झौता नगर्न माक्र्सवादी सांस्कृतिक मोर्चा, नेपाल शासकवर्गलाई चेतावनी दिन चाहन्छ र यसको प्रतिवादमा एकताबद्ध हुनका लागि सम्पूर्ण प्रगतिवादी र साम्राज्यवादविरोधी सांस्कृतिककर्मीलाई आह्वान गर्दछ ।’

साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एमसिसीले देश र सार्वभौमिकता न सिध्याउने भन्दै यो सामान्य सहयोगबाहेक कुनै पहाड नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘पहिलो सत्य भनेको कमजोरले बलियासँग फाइँफुर्ती नलगाउने नै हो बरु कूटनीतिक पाराले उसलाई ‘ठेगान’ लगाउने हो ! दोस्रो कुरो– एमसिसीले न देश सिध्याउँछ, न सार्वभौमिकता ! यो सामान्य सहयोगबाहेक कुनै पहाड होइन ! तेस्रो कुरो– केही फन्टुसलाल दल नामका दलालहरूको अनावश्यक विरोधका कारण उत्पन्न द्विविधा मात्र हो यो सबै ! चौथो कुरो– विकासका सवालमा हुने कुनै पनि प्रकारका विरोध, अवरोध र अफवाहको म सदैव विपक्षमा छु ! चाहे इराक, इरान, उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान, क्युबा वा भारत, अमेरिका, बेलायत जुनकुनै देशले गरेका सहयोग होउन्, तिनमा ‘ठूलै’ ‘भाइरस’ वा ‘बम’ राखिएको छैन भने हाँसीहाँसी लिने हो !’

www.souryaonline.com बाट साभार 

सौर्य अनलाइन२०७८ असोज २ गते ६:५५ मा प्रकाशित